वैद्यकीय क्षेत्र की आर्थिक कत्तलखाने? आता लढा 'आरोग्य दहशती'विरुद्ध!

देवदूत की सावकार?: डॉक्टर-रुग्ण नात्यातील हरवलेला विश्वास. ;तालुक्याला हवीत 'मल्टी-स्पेशालिटी' केंद्रे.

25 January, 2026

वैद्यकीय क्षेत्र की आर्थिक कत्तलखाने? आता लढा 'आरोग्य दहशती'विरुद्ध!

​— सुरेश बोतालजी, पत्रकार (स्तंभलेखक)

​महाराष्ट्र आज अनेक संकटांतून जात आहे; पण त्यातले सर्वांत भयावह संकट म्हणजे — आजार नव्हे, तर उपचारांची भीती. रुग्णालयाच्या उंबरठ्यावर पाऊल टाकताना आज माणूस देवाचे नाही, तर बिलाचे नाव घेतो. कारण आज वैद्यकीय क्षेत्र हे 'लोककल्याणाचे' क्षेत्र न राहता नियोजनबद्ध आर्थिक शोषणाचे यंत्र बनले आहे. जिथे भीतीच्या जोरावर पैसा उकळला जातो, तिथे तो व्यवसाय नसून 'वैद्यकीय दहशतवादच' असतो.

​महाराष्ट्र: आरोग्य माफियांची प्रयोगशाळा

​मराठवाड्यातील कुख्यात 'गर्भाशय काढणी घोटाळा' आजही लोक विसरलेले नाहीत. केवळ विम्याच्या रकमेसाठी शेकडो निरोगी महिलांची गर्भाशये काढण्यात आली. हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा नव्हता, तर शस्त्रक्रियेच्या नावाखाली केलेली संघटित लूट होती. मुंबई, पुणे, नाशिक, सातारा आणि कोल्हापूर — आज सर्वत्र एकच साखळी दिसते:

​साधा ताप → तातडीची भरती → २४ तासांत आयसीयू → लाखो रुपयांचे बिल.

हे उपचार आहेत की सामान्य माणसाची केलेली आर्थिक कत्तल?

​‘ऍडमिट नाही तर धोका’ — भीतीचं अमानुष शस्त्र

​आज अनेक खाजगी रुग्णालयांत उपचार सुरू होण्याआधीच नातेवाइकांच्या मनात 'भीतीचे इंजेक्शन' टोचले जाते. “रिस्क आहे... आम्ही काही गॅरंटी देत नाही...” किंवा “वेळ प्रसंगी काही कमी-जास्त झाले तर आम्ही जबाबदार नाही...” हे शब्द उपचाराचे नसून मानसिक दहशतीचे आहेत. घाबरलेला माणूस विचार करण्याची क्षमता हरवतो आणि मग सुरू होतो कर्ज काढण्याचा, सोने विकण्याचा आणि शेती गहाण ठेवण्याचा दुष्टचक्र. टायफॉइडसारखा आजार गोळ्यांनी बरा होऊ शकतो, हे माहिती असूनही केवळ बेड भरण्यासाठी रुग्णाला भरती व्हायला भाग पाडले जाते, ही या क्षेत्रातील सर्वात मोठी नैतिक घसरण आहे.

​मृत्यूनंतरही बिलाची बेडी: माणुसकीचा अंत

​पुणे-मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात बिल भरल्याशिवाय मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात न देण्याचे अमानुष प्रकार वारंवार घडत आहेत. मृतदेह हा 'बिलाचा गहाणखत' ठरतो, हे कोणत्या वैद्यकीय नैतिकतेत बसते? हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नाही, ही मानवी मूल्यांची हत्या आहे. जेव्हा रुग्णालयांची तोडफोड होते, तेव्हा "डॉक्टर असुरक्षित" असल्याची ओरड होते; पण प्रश्न असा आहे की, रुग्णांवर आर्थिक शस्त्र उगारणे योग्य आहे का? संवाद नाही, पारदर्शकता नाही आणि जबाबदारीही नाही — मग जनतेकडून संयमाची अपेक्षा का?

​सरकारची गुन्हेगारी बेपर्वाई आणि आमची मागणी

​आज सरकारी रुग्णालये मोडकळीला आली आहेत आणि खाजगी रुग्णालयांना लुटण्याचे मोकळे रान मिळाले आहे. ही 'आरोग्यदहशत' थांबवण्यासाठी आता केवळ कायदे पुरेसे नाहीत. आमची स्पष्ट मागणी आहे:

• ​तालुकास्तरावर क्रांती: केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रत्येक तालुक्यात किमान १००० कोटी रुपये खर्चून सुसज्ज 'मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल' उभारावे, जिथे अत्यल्प दरात सर्व सेवा मिळतील.
• ​सक्तीचे ऑडिट: प्रत्येक खाजगी रुग्णालयातील बिलांचे ऑडिट करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती हवी.
• ​दरपत्रक: हॉटेलच्या मेन्यू कार्डप्रमाणे उपचारांचे दर दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक हवे.

​ हा लढा अस्तित्वाचा आहे!

​आज प्रश्न डॉक्टर-रुग्णाचा नाही; प्रश्न हा आहे की— माणूस जगण्यासाठी परवडतो का? जर उपचार घेणे हा केवळ श्रीमंतांचा विशेषाधिकार ठरत असेल आणि गरिबी ही मृत्यूची शिक्षा ठरत असेल, तर हा समाज 'आजारी' नसून तो 'लुटला' जात आहे.

​रुग्णालये जर सुधारली नाहीत, सरकार जर जागे झाले नाही आणि वैद्यकीय नैतिकता जर परत आली नाही, तर उद्या लोक आजाराने नाही, तर उपचारांच्या भीतीने मरतील. ही आरोग्याची मंदिरे नसून 'आर्थिक कत्तलखाने' ठरू नयेत, यासाठी आता आवाज उठवणे हा पर्याय नाही — ती काळाची गरज आहे!