सूर्योदय लोकमन "मुंबईचा कौल अन् ग्रामीणची चाचपणी!

मुंबईतील विजयाचा 'बॅकलॉग' ग्रामीण भागात भरून निघणार का?

17 January, 2026

स्तंभलेखन:

"सूर्योदय लोकमन"

​विषय: मुंबईचा कौल अन् ग्रामीणची चाचपणी!

​लेखक: सुरेश बोतालजी (पत्रकार)

​मुंबई महानगरपालिकेच्या निकालांनी राज्याच्या राजकारणात जे वारे वाहू दिले आहेत, त्याचे पडसाद आता थेट गावकुसापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. मुंबईतील सत्तासंघर्षाचा धुरळा खाली बसत नाही, तोच आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रणधुमाळीचे ढोल वाजू लागले आहेत. मुंबईचा निकाल हे केवळ एका शहराचे यश-अपयश नसून, ती आगामी ग्रामीण सत्तासंघर्षाची नांदी ठरणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

​शहरी निकालांचा 'सायकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट'

​मुंबईने दिलेला कौल हा अनेक राजकीय पक्षांसाठी आत्मचिंतनाचा विषय ठरला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप, मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडी यांसारख्या प्रमुख पक्षांना आता शहरी मतदारांच्या बदललेल्या मानसिकतेचा विचार करून ग्रामीण रणनीती आखावी लागणार आहे. मुंबईत जे घडले, त्याचा 'मानसिक परिणाम' ग्रामीण कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर होणे अटळ आहे. ज्यांना मुंबईत अपेक्षित यश मिळाले नाही, त्यांच्या गोटात आता चिंतेचे सावट असून, 'गड आला पण सिंह गेला' अशी अवस्था होऊ नये, यासाठी रणनीतीचे नवे इमले रचले जात आहेत.

​बदलता मतदार आणि स्थानिक प्रश्न

​जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या खऱ्या अर्थाने राज्याच्या राजकारणाची 'पायाभरणी' असतात. मुंबईतील निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, मतदार आता केवळ आश्वासनांवर नाही, तर स्थानिक प्रश्न आणि नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवर शिक्कामोर्तब करत आहे. ग्रामीण भागात शेती, पाणी, रस्ते आणि रोजगार हे कळीचे मुद्दे असले, तरी 'बदलत्या मतदाराचा कल' हा नवा संदेश मुंबईने दिला आहे. शहरी भागाप्रमाणेच आता ग्रामीण जनताही उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहे.

​युतीची समीकरणे आणि अस्तित्वाची लढाई

​राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुंबईच्या निकालांमुळे आगामी काळात नव्या युती-आघाडीची समीकरणे उदयाला येऊ शकतात. स्वबळाची भाषा करणारे पक्ष आता 'गठबंधना'चा विचार करू लागले आहेत. कारण, ग्रामीण भागात जातीय समीकरणे जितकी महत्त्वाची असतात, तितकेच पक्षाचे 'हवामान'ही महत्त्वाचे ठरते. सत्ताधाऱ्यांसमोर मुंबईची ही लाट ग्रामीण भागात टिकवण्याचे आव्हान आहे, तर विरोधकांसमोर आपला बालेकिल्ला वाचवण्याचे!

​वंचित, कम्युनिस्ट आणि बसप सारख्या पक्षांसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. केवळ 'सोशल इंजिनिअरिंग' करून आता चालणार नाही, तर जनतेच्या प्रश्नांवर थेट भिडणारे नेतृत्व त्यांना द्यावे लागेल.

​थोडक्यात सांगायचे तर, मुंबई महानगरपालिकेचा निकाल हा केवळ 'ट्रेलर' होता, खरा 'पिक्चर' अजून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत बाकी आहे. मुंबईच्या निकालाने सर्वच पक्षांना एक 'वेक-अप कॉल' दिला आहे. आता कोण आपले धोरण सुधारते आणि कोण जुन्याच चुकांची पुनरावृत्ती करते, यावरच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील पाच वर्षांची दिशा ठरणार आहे. सत्तेची ही रंगभूमी आता खऱ्या अर्थाने तापू लागली आहे!