प्रगतीचा सुसाट महामार्ग, पण सर्वसामान्यांच्या जगण्याला 'ब्रेक' कधी लागणार?

सोन्याची झळाळी श्रीमंतांच्या तिजोरीत, सामान्य कुटुंबांच्या पदरात मात्र कर्जाची बेडी; जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला महाराष्ट्राच्या घराघरातील 'चूल' दिसत नाही का?

20 January, 2026

स्तंभलेखन : रोकठोक सवाल

​प्रगतीचा सुसाट महामार्ग, पण सर्वसामान्यांच्या जगण्याला 'ब्रेक' कधी लागणार?

​— सोन्याची झळाळी श्रीमंतांच्या तिजोरीत, सामान्य कुटुंबांच्या पदरात मात्र कर्जाची बेडी; जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला महाराष्ट्राच्या घराघरातील 'चूल' दिसत नाही का?

​सुरेश बोतालजी (पत्रकार)

​महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन असल्याचे दावे आपण रोज ऐकतो. पण या इंजिनचा वेग वाढवताना, त्यात जो सामान्य माणूस कोळसा होऊन जळतोय, त्याचा विचार कोण करणार? आज महाराष्ट्रातील घराघरातून एकच प्रश्न उमटतोय—महागाईने कंबरडे मोडले आहे, मग हे 'प्रगत' सरकार नेमके कुणासाठी चालवले जातेय? लोकशाहीत जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवणे हे पत्रकाराचे कर्तव्य आहे आणि त्याच भूमिकेतून हा थेट सवाल!

​सोन्याचे दर आणि कर्जाचा विळखा

​सोन्याच्या भावाने आज ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. आपल्या संस्कृतीत सोने घेणे ही चैनीची गोष्ट नसून लग्नासारख्या पवित्र कार्याची गरज आहे. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, लेकीच्या लग्नासाठी सामान्य बापाला सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत किंवा घरादारावर कर्ज काढावे लागत आहे.

सरकारला जाब हवा आहे— सामाजिक परंपरा जपताना मध्यमवर्गीय आणि गरीब जनता कर्जाच्या खाईत लोटली जात असताना, शासन केवळ प्रेक्षकाची भूमिका का बजावत आहे? विलासी वस्तूंवरचा कर आणि जीवनावश्यक गरजांमधील अंतर पुसट का होत चालले आहे?

​बळीराजाच्या कष्टाचा 'बाजार'

​यंदा पाऊस झाला, धरणं भरली, पण शेतकऱ्याचे नशीब अजूनही कोरडंठाक आहे. बी-बियाणं, खतं आणि डिझेलच्या किमतींनी शेतकऱ्याच्या खिशाला भगदाड पाडलंय. पण जेव्हा शेतमाल बाजारात येतो, तेव्हा भाव मातीमोल होतात.

विचारणा— 'शेती परवडत नाही' हे भीषण वास्तव सरकारने स्वीकारले आहे का? शेती उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव केवळ घोषणांच्या कागदावरच का राहतो? शेतकरी कर्जबाजारी झाला की फक्त मदतीचे 'पॅकेज' जाहीर करायचे, पण तो कर्जबाजारी होऊच नये यासाठी ठोस कायमस्वरूपी धोरण कधी आणणार?

​मध्यमवर्ग : केवळ कर भरण्यासाठीच?

​महाराष्ट्राचा मध्यमवर्ग आज सर्वात जास्त उपेक्षित आहे. वेळेवर टॅक्स भरायचा, महागड्या फी भरायच्या आणि महागाईचा प्रत्येक वार निमूटपणे सोसायचा, हेच त्याचे नशीब उरले आहे का? गॅस सिलिंडर, वीज बिल आणि वाढता आरोग्य खर्च यामुळे घरचे बजेट कोलमडले आहे.

थेट सवाल— सरकारला केवळ उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय घेताना मध्यमवर्गीयांच्या रिकाम्या होत चाललेल्या पाकिटाची जाणीव आहे का?

​बेरोजगारीचा ज्वालामुखी

​शिक्षण घेऊनही हाताला काम नाही, अशी महाराष्ट्रातील तरुणाईची अवस्था आहे. नोकऱ्यांच्या जाहिराती येतात, पण भरती प्रक्रिया वादात सापडते किंवा परीक्षांचे गोंधळ उडतात. तुटपुंज्या पगारावर राबणारा तरुण आज नैराश्याच्या गर्तेत आहे.

प्रश्न— जर राज्याची प्रगती होत आहे, तर मग हा प्रगतीचा लाभ तळागाळातील तरुणापर्यंत रोजगाराच्या स्वरूपात का पोहोचत नाही?

​निष्कर्ष : हा लोकहिताचा इशारा आहे!

​प्रस्तुत लेख हा राज्यातील सद्यस्थितीवर आधारित असून, सामान्य जनतेच्या वेदना आणि भावना सरकारपर्यंत पोहोचवणे हाच यामागचा शुद्ध हेतू आहे. ही टीका कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात नसून शासन आणि प्रशासनाच्या धोरणांमधील त्रुटींवर बोट ठेवणारी आहे. जर सरकारने वेळीच महागाई आणि बेरोजगारीवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर सामाजिक अस्वस्थता वाढायला वेळ लागणार नाही. विकास म्हणजे केवळ सिमेंटची जंगले नव्हेत, तर विकास म्हणजे सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावरचे समाधान आहे. सरकार ते समाधान कधी देणार, हाच आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे!

प्रस्तुत लेख हा राज्यातील सद्यस्थितीवर आधारित असून, सामान्य जनतेच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवणे हाच यामागचा शुद्ध हेतू आहे."हा  स्तंभलेखन लोकहितासाठी आहे.