कोरेगावात पत्रा-स्टील विक्री व्यवहारांत 'जीएसटी'ला चुना?

​नियमांचे उल्लंघन केल्यास दणक्याची शक्यता; सातारा जीएसटी विभागाचे लक्ष वेधले

19 May, 2026

​कोरेगाव / जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा:-

कोरेगाव शहरात बांधकाम साहित्याची मोठी बाजारपेठ विस्तारत असतानाच, काही पत्रा व स्टील विक्री व्यावसायिकांकडून ग्राहकांना अधिकृत 'जीएसटी' (GST) बिल न देता थेट करचुकवेगिरी केली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. या प्रकारामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून कर नियमांच्या अंमलबजावणीवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संशयास्पद व्यवहारांची सखोल चौकशी करून संबंधित करदात्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता सुजाण नागरिक व व्यापारी वर्गातून जोर धरू लागली आहे.

​शहरात सध्या घरगुती व व्यावसायिक बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. याचाच फायदा घेत बांधकाम साहित्य, पत्रा, स्टील व लोखंडी सळ्यांची विक्री करणाऱ्या काही ठराविक आस्थापनांकडून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केली जात आहे. मात्र, व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकांना जीएसटी क्रमांक (GSTIN) आणि कर तपशील नमूद असलेले अधिकृत 'टॅक्स इन्व्हॉईस' (Tax Invoice) देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची जोरदार चर्चा बाजारपेठेत आहे. अनेक ठिकाणी कच्च्या पाकिटावर किंवा साध्या कागदावर आकडेमोड करून, तर काही ठिकाणी केवळ रोखीने (कॅश) व्यवहार उरकून पक्के बिल देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले जात असल्याचे बोलले जात आहे.

​कायद्याचा बडगा उगारण्याची गरज

​'केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) कायदा २०१७' मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार, जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या प्रत्येक व्यापाऱ्याला नियमांनुसार ठरवून दिलेल्या मर्यादेवरील प्रत्येक व्यवहारासाठी ग्राहकाला अधिकृत करचलन (Tax invoice) देणे बंधनकारक आहे. विक्री लपवणे, व्यवहारांची नोंद पुस्तकात न घेणे किंवा कर आकारून तो शासनाकडे जमा न करणे हा कायद्यानुसार गंभीर व दंडात्मक गुन्हा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर कोरेगावातील या संशयास्पद उलाढालींची कर अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे करविषयक कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

​प्रामाणिक व्यापाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशीची मागणी

​दरम्यान, या चर्चेशी सर्वच व्यापाऱ्यांना जोडणे चुकीचे असल्याचे स्थानिक व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे. कोरेगावातील बहुतांश व्यापारी सर्व कर नियमांचे काटेकोर पालन करून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतात. त्यामुळे काही मोजक्या अपवादात्मक प्रकरणांमुळे संपूर्ण व्यापारी वर्गाची नाहक बदनामी होऊ नये. प्रशासनाने अशा तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावरच कारवाई करावी, अशी भूमिका व्यापारी प्रतिनिधींनी घेतली आहे.

​आता या संपूर्ण प्रकरणावर सातारा येथील जीएसटी विभाग (राज्य कर विभाग) नेमकी काय भूमिका घेणार? संशयास्पद प्रतिष्ठानांच्या गोदामांची आणि बिलांची पडताळणी करून धडक कारवाईचा बडगा उगारणार का? याकडे कोरेगाववासीयांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, ग्राहकांनीही फसवणूक आणि करचुकवेगिरी टाळण्यासाठी खरेदीच्या वेळी अधिकृत जीएसटी बिलाचा आग्रह धरावा, असे आवाहन सुजाण नागरिकांमधून केले जात आहे.