जिल्हा परिषद निवडणुकांना अखेर मुहूर्त; ५ फेब्रुवारीला मतदान

निवडणूक जाहीर होताच संबंधित जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू

14 January, 2026

मुंबई : दि.१४ (जरंडेश्वर समाचार) :गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर अडचणी, आरक्षणावरील वाद आणि राजकीय संघर्षांमुळे रखडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांमध्ये येत्या ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.

या निवडणुकांसाठी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मतदान होईल, तर ७ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक जाहीर होताच संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.

१२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक

या टप्प्यात लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक होणार आहे. यामध्ये कोकणातील तीन, मराठवाड्यातील काही आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असून विदर्भातील जिल्हा परिषद निवडणुका अद्याप प्रलंबित राहिल्या आहेत.

२० जिल्ह्यांबाबत न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा

५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, अहिल्यानगर, जालना आणि बीड या २० जिल्हा परिषदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. निकालानंतरच या जिल्ह्यांच्या निवडणुकांचा निर्णय घेतला जाईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक वेळापत्रक

नामनिर्देशनपत्र दाखल : १६ ते २१ जानेवारी

छाननी : २२ जानेवारी

माघार घेण्याची अंतिम मुदत : २७ जानेवारी (दुपारी ३ वाजेपर्यंत)

चिन्ह वाटप व अंतिम यादी : २७ जानेवारी

मतदान : ५ फेब्रुवारी

मतमोजणी : ७ फेब्रुवारी

एकूण जागा आणि मतदारसंख्या

या निवडणुकांमध्ये १२ जिल्हा परिषदांच्या ७३१ जागा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या १,४६२ जागांसाठी मतदान होणार आहे.

राज्यातील एकूण २ कोटी ९२ लाख मतदार या प्रक्रियेत सहभागी होणार असून यामध्ये सुमारे १ कोटी ७० लाख पुरुष आणि १ कोटी २ लाख महिला मतदार आहेत. मतदानासाठी २५ हजार ४८२ मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

दोन मते द्यावी लागणार

प्रत्येक मतदाराला जिल्हा परिषदेसाठी एक व पंचायत समितीसाठी एक अशी दोन मते द्यावी लागणार आहेत.

‘मताधिकार’ मोबाइल अॅपची सुविधा

मतदारांना मतदान केंद्र, मतदार यादीतील नाव व उमेदवारांची माहिती सहज मिळावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ‘मताधिकार’ हे मोबाइल अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. हे अॅप सध्या गूगल प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करता येणार असून मतदार नाव किंवा ओळखपत्र क्रमांकाद्वारे माहिती शोधता येईल. याशिवाय mahasecvoterlist.in या संकेतस्थळावरही मतदार यादी पाहता येणार आहे.

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादाही निश्चित केल्या आहेत.

७१ ते ७५ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी : ९ लाख रुपये

६१ ते ७० सदस्य : ७.५ लाख रुपये

५० ते ६० सदस्य : ६ लाख रुपये

तर पंचायत समिती उमेदवारांसाठी ४.५ ते ६ लाख रुपयांपर्यंत खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

दीर्घ प्रतीक्षेनंतर होत असलेल्या या निवडणुकांमुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाला पुन्हा गती मिळणार असल्याचे चित्र आहे.