ऊस वाहतूक: बेशिस्तपणाचा कळस, आता बदल हवाच!

राज्यातील रस्त्यांवर वाढते अपघात, जीवितहानी आणि जबाबदारीचा प्रश्न

02 January, 2026

​सातारा,दि.२ (सुरेश बोतालजी यांच्या कडून)राज्यातील रस्त्यांवर वाढते अपघात, जीवितहानी आणि जबाबदारीचा प्रश्न: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेला ऊस शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे प्रतीक आहे, यात शंका नाही. मात्र, याच उसाची वाहतूक जेव्हा ट्रॅक्टर-ट्रॉलीतून बेफिकीर आणि बेशिस्तपणे केली जाते, तेव्हा ती अनेकांच्या जीवावर उठते. राज्यातील अनेक रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळी उभ्या-चालत्या ऊस-ट्रॅक्टरची असुरक्षित हालचाल, त्यावर प्रकाश किंवा रेड-रिफ्लेक्टरचा अभाव, तसेच ओव्हरलोडिंगमुळे पलटी होणारी वाहने यामुळे अपघातांची मालिका सातत्याने वाढत आहे. हे केवळ स्थानिक प्रकरण नसून, जनजीवन, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करणारा राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे.

​रात्रीचे रस्ते बनतात मृत्यूचे सापळे: रेड लाइट नाही, रिफ्लेक्टर नाही

​ऊस भरलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीमध्ये ऊस मागच्या बाजूने बराच बाहेर आलेला असतो. यावर कोणताही लाल कापड, लाईट किंवा रिफ्लेक्टर बसवलेला नसतो. यामुळे रात्री किंवा धुक्याच्या वेळी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकांना ही ट्रॉली दिसतच नाही. अचानक समोर येणाऱ्या वाहनाला धडक बसून अपघात होतात. अनेकदा हे अपघात इतके भीषण असतात की चालकांना गंभीर दुखापत होते, तर काही प्रकरणांत त्यांचा मृत्यूही होतो. हे अपघात “अकस्मात” नसून, बेशिस्त वाहतुकीचे सरळ परिणाम आहेत.

​टायरला दगड – रस्त्यावर मृत्यूचा सापळा

​चढ चढताना ट्रॅक्टर मागे जाऊ नये म्हणून चालक टायरमागे दगड कोंबतात. परंतु, ट्रॅक्टर पुढे निघाल्यावर हे दगड तिथेच रस्त्यावर सोडून दिले जातात. रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वारांना हे दगड दिसत नाहीत, ज्यामुळे अचानक धडक बसून गाडी घसरते, पलटी होते आणि डोक्याला जबर धक्का लागतो. या निष्काळजीपणामुळे अनेकांनी आपले प्राण गमावले आहेत, तर अनेकांना आयुष्यभर शारीरिक अपंगत्व घेऊन जगावे लागत आहे.

​ओव्हरलोड ट्रॅक्टर – पलटी, अडथळे आणि वाहतूककोंडी

​साखर कारखान्यांपर्यंत ऊस वेळेत पोहोचवण्याच्या घाईत जास्तीत जास्त ऊस भरला जातो. यामुळे ट्रॅक्टर असंतुलित होऊन वळणावर पलटी होतात, किंवा रस्त्याच्या मधोमध अडकतात. यामुळे तासन्तास वाहतूक ठप्प होते. रुग्णवाहिका, शाळा बसेस, प्रवासी आणि मालवाहतूकदारांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. याव्यतिरिक्त, पोलिस आणि प्रशासनावरही अतिरिक्त ताण येतो.

​अपघात झाला तर जबाबदार कोण?

​आज परिस्थिती अशी आहे की, अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी दुचाकीस्वारावर किंवा “चुकीच्या वेगावर” टाकली जाते. मात्र, ट्रॉलीवर प्रकाशयंत्रणा का नाही, ओव्हरलोडिंग का थांबत नाही, आणि अपघातात जीव गेल्यास नुकसानभरपाई कोण देणार, हे खरे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. जनतेची ठाम मागणी आहे की, ऊस वाहतुकीमुळे अपघात झाल्यास साखर कारखान्यांनी सर्व खर्च उचलावा आणि जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करावा.

​मनुष्यवध’चा गुन्हा दाखल करावा – जनतेची ठाम मागणी

​अनेकदा ट्रॅक्टर चालकांना योग्य प्रशिक्षण नसते, वाहनांवर सेफ्टी-फिटिंग्ज नसतात आणि कारखाने यावर निगराणी करत नाहीत. अशा दुर्लक्षामुळे तीव्र अपघात झाल्यास, जनतेची स्पष्ट मागणी आहे की, जबाबदार साखर कारखान्यांवर, संबंधित कंत्राटदारांवर आणि निष्काळजी चालकांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कारण ही केवळ चूक नाही, तर एक बेजबाबदार धोकादायक सवय आहे.

​स्वतंत्र ऊस-वाहतूक ट्रॅक – खर्च कारखान्यांनीच करावा

​ऊस वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होत आहेत, खड्डे वाढत आहेत आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. हा खर्च कोणाचा? जनतेची मागणी आहे की, ऊस वाहतुकीसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित ट्रॅक तयार करावेत आणि त्यासाठीचा निधी साखर कारखान्यांकडून वसूल करावा. तसेच, रस्त्यांच्या नुकसानीची भरपाई देखील कारखान्यांनीच करावी. हे केवळ शेतकऱ्यांविरोधात नसून, शेतकऱ्यांचा माल सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचेल, हाच यामागचा उद्देश आहे, पण व्यवस्था नियमानुसार असावी.

​ऊसाच्या सळ्यांना मर्यादा – ओव्हरलोडला कडक बंदी

​ट्रॉलीवर जास्त ऊस भरल्यास तो मागे-पुढे लोंबकळतो. वळणावर किंवा ब्रेक लावताना यामुळे जीवघेणा धक्का बसू शकतो. यासाठी उसाची उंची-लांबी निश्चित मर्यादेत असावी, वजनमर्यादा काटेकोरपणे पाळली जावी आणि नियमभंग केल्यास जड दंड व वाहन जप्त करण्याची कारवाई केली जावी. नियम स्पष्ट आणि अंमलबजावणी ठाम असल्यास अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

​चालकांसाठी प्रशिक्षण आणि सुरक्षा किट अनिवार्य

​सुरक्षेशिवाय वाहन चालवणे म्हणजे स्वतःच मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. त्यामुळे सर्व ट्रॅक्टर चालकांना मूलभूत प्रशिक्षण देणे, हेल्मेट-रिफ्लेक्टिव्ह जॅकेट, वाहनांवर ब्रेक-चेक, टेललाइट, इंडिकेटर्स आणि रात्रीसाठी रिफ्लेक्टर/रेड-लाइट हे सर्व अनिवार्य करणे अत्यावश्यक आहे.

​ शासनाची जबाबदारी – “कडक अंमलबजावणीच” उपाय

​नियम केवळ कागदावर राहू नयेत. शासनाने सक्त तपासणी मोहीम, दंड व जप्तीची कारवाई, जनजागृती मोहिमा आणि कारखाना-प्रशासन संयुक्त समित्या यातून हा प्रश्न धोरणात्मक पातळीवर हाताळणे आवश्यक आहे. सुरक्षितता ही दया-दान नसून, मूलभूत हक्क आहे.

​ जनहित – प्रत्येक जीव अमूल्य

​रस्त्यावर पडलेला दगड, अंधारात न दिसणारी ट्रॉली, ओव्हरलोड झालेला ट्रॅक्टर… या तीन-चार चुकांमुळे एका कुटुंबाचा उजेड कायमचा विझू शकतो. जनहिताचे सरकार, जबाबदार साखर कारखाने आणि जागरूक नागरिक – ही त्रिकोणी जबाबदारी जिथे पाळली जाईल, तिथेच सुरक्षितता वाढेल.

​ जनता सांगते – “आता बदल हवा!”

​जनतेची मागणी स्पष्ट आहे: अपघात झाल्यास संपूर्ण वैद्यकीय खर्च कारखान्याकडून मिळावा, मृत्यू झाल्यास योग्य नुकसानभरपाई मिळावी, बेफिकीर वाहतुकीवर तात्काळ कारवाई व्हावी आणि स्वच्छ, सुरक्षित रस्त्यांसाठी टिकाऊ योजना असावी. ही मागणी केवळ तक्रार नसून, जीवनरक्षणाची हाक आहे.

​ऊस हा आर्थिक कणा आहे, पण मानवी जीवापेक्षा मोठा नाही. वाहतूक सुरक्षित, नियमबद्ध आणि जबाबदार झाली, तर शेतकरी, कारखाने, वाहतूक व्यवस्था आणि सर्वसामान्य जनता – सगळ्यांचेच हित साधेल. आज प्रश्न केवळ ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचा नाही; तो व्यवस्थेच्या आणि संवेदनशीलतेच्या कसोटीचा आहे. आता वेळ आली आहे, बेशिस्तपणाचा कळस तोडून, जनहिताचा नवा मार्ग स्वीकारण्याची.

​जनहित सर्वोपरी: सुरक्षितता हाच एकमेव मार्ग