जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाणार?

सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी; निवडणूक आयोगाची तयारी अडचणीत

11 January, 2026

मुंबई दि.११ | जरंडेश्वर समाचार |:-राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या छायेत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत येणाऱ्या १२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्याच्या तयारीत राज्य निवडणूक आयोग असतानाच, सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची मागणी करणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशांकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सुरुवातीला सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र नंतर न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून काही नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नागपूर व चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या.

जिल्हा परिषदांचा पेच कायम

२० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले, तर राज्य निवडणूक आयोगाला नव्याने व्यापक तयारी करावी लागणार आहे. दरम्यान इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा असल्याने या निवडणुका एप्रिल-मेपर्यंत पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

आयोगाची तयारी आणि अडचणी

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात २८८ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका पूर्ण केल्या आहेत. तसेच २९ महापालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत. यानंतर ५० टक्के आरक्षण मर्यादेत येणाऱ्या १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचा आणि त्याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आयोगाचा मानस होता.

मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत निवडणुका शक्य असतानाही, विदर्भ व मराठवाड्यातील सुमारे २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने तेथे निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दर्शविली आहे. हा प्रश्न निकाली न निघाल्यास राज्यभर एकसमान निवडणूक प्रक्रिया राबवणे कठीण ठरणार आहे.

नवी याचिका, नवे प्रश्न

सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संघटनेचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नगरपालिका व महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

ग्रामीण स्वराज्याचे भवितव्य टांगणीला

न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी निवडले जाणार की प्रशासकांवरच कारभार सुरू राहणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.