दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’ एकत्र येण्यावर संभ्रम कायम, शशिकांत शिंदेंची स्पष्ट भूमिका

पुणे महापालिका ठरणार राज्यासाठी प्रयोगशाळा?

20 December, 2025

पुणे : प्रतिनिधी | पुणे महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झालेली चर्चा आता केवळ शहरापुरती न राहता थेट राज्याच्या राजकारणाला दिशा देणारी ठरत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे दोन गट एकत्र येणार का, हा प्रश्न केवळ पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवडपुरता मर्यादित नसून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे ठरवणारा ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पुण्यातून राज्याला महत्त्वाचा राजकीय संदेश दिला आहे.

“अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव आलेला नाही. सध्या तरी आमची चर्चा महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाबरोबर सुरू आहे,” असे स्पष्ट करत शिंदे यांनी सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला.

पुणे महापालिका ठरणार राज्यासाठी प्रयोगशाळा?

पुणे महापालिका ही राज्यातील राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक महत्त्वाची महापालिका मानली जाते. पुण्यातील युती-अघाडीचे गणित हे थेट मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) यांसारख्या महापालिकांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटणार आहेत; तर स्वतंत्रपणे किंवा महाविकास आघाडीच्या चौकटीत निवडणूक लढल्यास राजकीय ध्रुवीकरण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पुण्यात डेंगळे पूल येथील पक्ष कार्यालयात झालेल्या कोअर कमिटी बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शिंदे यांनी पक्षाची अधिकृत भूमिका मांडली. यावेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, आमदार बापू पठारे, माजी आमदार अशोक पवार, रवींद्र माळवदकर यांच्यासह वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.

‘राजीनामे फक्त अजित पवार गटाचेच का?’

राज्याच्या राजकारणावर भाष्य करताना शिंदे यांनी थेट सत्ताधाऱ्यांवर बोट ठेवले. “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जाणीवपूर्वक युतीच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले जात आहे. अलीकडे घडलेल्या घटनांमध्ये राजीनाम्यांची वेळ आली की ते फक्त अजित पवार गटातील मंत्र्यांचेच का होतात, हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या वक्तव्यामुळे केवळ पुणेच नव्हे, तर राज्यभरात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाला नवे परिमाण मिळाले आहे. सत्ताधारी युतीतील अंतर्गत विसंवाद, मित्रपक्षांतील अस्वस्थता आणि निवडणुकीपूर्वी वाढणारा ताण या सर्व बाबी शिंदे यांच्या विधानातून अधोरेखित झाल्या आहेत.

भाजपवर टीका, मित्रपक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

भाजपवर टीका करताना शिंदे म्हणाले, “भाजप मित्रपक्षांचा वापर केवळ निवडणुकीपुरता करत आहे. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून बाहेरून आयात केलेल्या उमेदवारांना संधी दिली जात आहे. त्यामुळे भाजपची संघटनात्मक ताकदही झिजत चालली आहे.”

हे विधान केवळ पुणे शहरापुरते मर्यादित नसून, ग्रामीण महाराष्ट्रातही भाजपच्या कार्यपद्धतीबाबत असलेल्या नाराजीला वाचा फोडणारे आहे.

युतीचा निर्णय प्रदेशात, पण ताकद स्थानिक नेत्यांकडे

महापालिका निवडणुकीतील युती-अघाडीबाबत शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम निर्णय प्रदेश पातळीवर घेतला जाईल; मात्र जागावाटप आणि स्थानिक समीकरणांबाबत स्थानिक नेतृत्वाचे मत निर्णायक असेल. “प्रत्येक पक्षाला सन्मानजनक जागा मिळाल्या पाहिजेत. कोणताही निर्णय घेण्याआधी मित्रपक्षांशी चर्चा केली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.

मनसेच्या संभाव्य सहभागावरही त्यांनी सूचक भाष्य केले. “मनसे महाविकास आघाडीत येऊ इच्छिते; मात्र काँग्रेसचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे सर्व पर्याय खुले असून चर्चा सुरू आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा सूर, राज्यभर उमटणारा संदेश

पुण्यात झालेल्या बैठकीत इच्छुक उमेदवारांनी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याची जोरदार मागणी केली. “लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पक्षाबरोबर ठामपणे उभे राहिलेल्यांनाच संधी द्यावी,” अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. हा सूर केवळ पुण्यातील नसून, राज्यभरातील राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे.

पुण्यातून सुरुवात, राज्यात परिणाम

शेवटी शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना उद्देशून सांगितले, “पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह मुंबई आणि इतर प्रमुख महानगरपालिका निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस ताकदीनिशी उतरणार आहे. जिंकण्याची क्षमता आपल्यात आहे. त्यामुळे सर्वांनी आतापासूनच कामाला लागावे.”

पुण्यात दिलेला हा संदेश केवळ एका महापालिकेपुरता मर्यादित नसून, तो आगामी काळात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे राजकीय चित्र स्पष्ट करणारा ठरणार आहे.