सातारा जिल्ह्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा RBI कडून परवाना रद्द

भांडवलाचा अभाव, उत्पन्नात घट आणि ऑडिटमध्ये असहकार; ठेवीदारांसाठी DICGC मार्फत ₹5 लाख पर्यंत संरक्षण

10 October, 2025

सातारा दि.१०: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सातारा जिल्ह्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णायक निर्णय घेतला आहे. बँकिंग व्यवसाय 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी पूर्णपणे बंद होईल. RBI ने हा कठोर निर्णय घेतला कारण बँकेकडे व्यवसाय चालविण्यास पुरेसे भांडवल नव्हते, उत्पन्नात घट झाली होती आणि फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये बँकेने असहकार दर्शविला होता. या आर्थिक अस्थिरतेमुळे बँकेच्या व्यवसायाला चालना देणे शक्य नव्हते आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी बँक चालवणे सार्वजनिक हितास विरोधी ठरू शकले असते.

 परवाना रद्दीची कारणे आणि सविस्तर माहिती

जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या परवान्याच्या रद्दीनंतर बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा जुन्या ठेवी परतफेड करणे आता थांबवण्यात आले आहे. बँकेच्या आवारात ठेवीदारांची गर्दी दिसून येत आहे, पण ठेवीदारांनी घाबरू नये कारण त्यांच्या पैशासाठी संरक्षणाची व्यवस्था आहे. DICGC अंतर्गत प्रत्येक ठेवीदाराला ₹5 लाख पर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत बँकेतील एकूण ठेवींपैकी 94.41% ठेवी DICGC च्या संरक्षणाखाली होत्या, त्यामुळे बहुसंख्य लहान ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत.

RBI ने स्पष्ट केले की बँकेकडे व्यवसाय चालविण्यास पुरेसे भांडवल नव्हते आणि भविष्यात उत्पन्न मिळवण्याची शक्यता कमी होती. तसेच, 2016 मध्ये परवाना रद्द झाल्यानंतर 2013-14 साठी फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निर्देश होते, परंतु बँकेच्या असहकारामुळे ते पूर्ण होऊ शकले नाही. या सर्व कारणांमुळे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने बँक चालवणे योग्य ठरणार नव्हते.

 ठेवीदारांसाठी पुढील प्रक्रिया

बँकेची लिक्विडेशन प्रक्रिया आता सुरू होईल. या प्रक्रियेत बँकेच्या मालमत्तेची विक्री करून कर्जदार व ठेवीदार यांना परतफेड करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या प्रक्रियेत वेळ लागू शकतो, त्यामुळे ठेवीदारांनी धैर्य ठेवणे आवश्यक आहे. लिक्विडेशन प्रक्रियेसंबंधी अद्ययावत माहिती RBI आणि DICGC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहता येईल.

DICGC अंतर्गत विमा संरक्षणामुळे बहुसंख्य लहान ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत, आणि RBI च्या देखरेखीखाली लिक्विडेशन प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल. ठेवीदारांनी घाबरू नये आणि योग्य मार्गदर्शनानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.

⚖️ सार्वजनिक महत्व

या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नियमन, आर्थिक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. ठेवीदारांनी त्यांच्या हक्कांसाठी योग्य ते पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, कारण त्यांच्या पैशांचे संरक्षण केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमानुसार योग्य पद्धतीने केले जाणार आहे.

सार्वजनिक हित आणि ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय आवश्यक ठरला असून सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नियमन अधिक कडक करण्याची आवश्यकता स्पष्ट झाली आहे.