“पत्रकार संरक्षण कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करा — आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण

“हल्लेखोरांविरोधात कठोर कारवाई व सुरक्षिततेची मागणी” ; “लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा आवाज सुरक्षित करणे गरजेचे”

11 October, 2025

✍️ : सुरेश बोतालजी, पत्रकार

लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर म्हणजेच पत्रकारांवर होत असलेले वाढते हल्ले आणि दबावाचे प्रयत्न ही महाराष्ट्राच्या लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. समाजाचा आरसा असलेला पत्रकार आज असुरक्षित आहे, आणि त्याच्या हातात असलेले सत्य मांडण्याचे लेखणीचे शस्त्र दडपण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०१७ मध्ये हा कायदा संमत केला, २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर भारत सरकारच्या गॅझेटमध्ये तो प्रसिद्ध झाला — परंतु आज पाच वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाने अद्याप नोटिफिकेशन जारी केलेले नाही, आणि त्यामुळे हा कायदा फक्त कागदावरच राहिला आहे.

या दुर्लक्षामुळे राज्यभर पत्रकारांवर हल्ल्यांची मालिका वाढली आहे — नाशिक, अमरावती, करमाळा, मुंबई या ठिकाणी पत्रकारांवर झालेले हल्ले अजूनही जनतेच्या आणि पत्रकारांच्या मनात जखम करून आहेत. हल्लेखोरांविरोधात केवळ औपचारिक कारवाई होते, पण न्याय मिळत नाही. पत्रकारांवरील धमक्या, दबाव आणि हिंसेचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख पत्रकार संघटनांनी एकत्र येऊन “पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच” या व्यासपीठाच्या माध्यमातून निर्णायक भूमिका घेतली आहे. या मंचाच्या वतीने येत्या ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी “एसएमएस पाठवा आंदोलन” राबवले जाणार आहे. या दिवशी राज्यभरातील पत्रकार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना हजारो एसएमएस पाठवून आपल्या मागण्या थेट सरकारच्या दारात पोहोचवणार आहेत.

या आंदोलनानंतरचा पुढील टप्पा म्हणजे २५ नोव्हेंबर रोजी आझाद मैदानावर होणारे लाक्षणिक उपोषण, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकार संघटना सहभागी होणार आहेत.

या चळवळीत मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन, बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नालिस्ट, प्रेस क्लब, पुणे पत्रकार प्रतिष्ठान, श्रमिक पत्रकार संघ, हिंदी पत्रकार संघ, डिजिटल मिडिया परिषद यांसारख्या अनेक संघटनांचा सहभाग आहे.

ही चळवळ केवळ पत्रकारांसाठी नाही — तर लोकशाही टिकवण्यासाठी आहे. कारण पत्रकार सुरक्षित असेल तरच समाजातील सत्य आणि वास्तव जनतेपर्यंत पोहोचेल. शासनावर अंकुश ठेवण्याचे, सत्तेच्या आणि विरोधकांच्या चुका दाखवण्याचे काम पत्रकार करत असतो. त्याच्यावर हल्ले म्हणजे लोकशाहीवर हल्ले आहेत.

म्हणूनच आता वेळ आली आहे — पत्रकार संरक्षण कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई व्हावी, आणि पत्रकारांना सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे.

महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकार, तसेच लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने ११ ऑक्टोबरला या “एसएमएस आंदोलनात” सहभागी होऊन आपल्या अभिव्यक्तीचा हक्क जपावा, हीच वेळेची मागणी आहे.

---