धनगर समाजाची एसटी मागणी: आरक्षणाच्या राजकारणातील एक ऐतिहासिक प्रश्न

21 September, 2025

✍️ धनगर समाजाची एसटी मागणी: आरक्षणाच्या राजकारणातील एक ऐतिहासिक प्रश्न ,महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षणाचे राजकारण हे नव्याने आलेले नाही. मराठा, ओबीसी, मुस्लिम, इतर भटक्या-विमुक्त समाजांच्या मागण्यांमध्ये धनगर समाजाची अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जासाठीची मागणी गेल्या अनेक दशकांपासून ठामपणे समोर येत आहे. आजही २०२५ मध्ये हा प्रश्न तितक्याच जोमाने तापलेला दिसतो. परंतु या प्रश्नाची गुंतागुंत ही केवळ आरक्षणाच्या टक्केवारीपुरती नाही, तर सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक ओळख आणि राजकीय प्रामाणिकपणाशी निगडित आहे. आज धनगर समाजाचे शिष्ट मंडळ यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या आरक्षणाच्या विषयावर सविस्तरपणे चर्चा केली.

धनगर आणि धनगड – नावातील साम्य, वास्तवातील भिन्नता या प्रश्नाचा केंद्रबिंदू म्हणजे धनगर आणि धनगड या दोन वेगळ्या समाजांतील गोंधळ. अनुसूचित जमातींच्या यादीत आधीपासून धनगड समाजाचा समावेश आहे. परंतु धनगर (गडरिया) समाज हा सध्या भटक्या जमाती-क (एनटी-सी) प्रवर्गात आहे.

धनगर समाजाचे म्हणणे आहे की तेच खरेतर आदिवासी परंपरेचे वारस आहेत.नावातील साम्यामुळे त्यांना एसटीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले.हा "नामसाधर्म्याचा" प्रश्न नसून ऐतिहासिक न्यायाचा प्रश्न आहे, असा त्यांचा ठाम दावा आहे ,म्हणूनच हा गोंधळ दूर करणे ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून एक संवेदनशील सामाजिक तोडगा आहे.

या प्रश्नाचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक सरकारने धनगर समाजाच्या मागणीची दखल घेतली आहे, परंतु ठोस निकाल मात्र कुणीही दिला नाही.

२०२० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमंडल दिल्लीला जाणार असल्याचे सांगितले.

२०२३ मध्ये समिती नेमली गेली, परंतु अहवाल अजूनही गुप्तच आहे.

२०२४ मध्ये राज्यभर आंदोलनं पेटली आणि सरकारने पुन्हा वाटाघाटीचे आश्वासन दिले.

२०२५ मध्ये परिस्थिती तशीच, केवळ चर्चाच सुरू

हीच खरी शोकांतिका आहे – हा प्रश्न वारंवार राजकीय घोषणांपुरता मर्यादित राहतो, प्रत्यक्षात मात्र गाडा पुढे सरकत नाही.

समाजाची स्थिती: आकडे बोलतात

अभ्यासक अशोक धोंडिबा बिडगर यांच्या संशोधनानुसार, धनगर समाजाची स्थिती चिंताजनक आहे.

साक्षरता दर राज्याच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी.

उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व नगण्य.

आर्थिक दारिद्र्याची पकड अजूनही घट्ट.

शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहोचत नाही.

हे चित्र सूचित करते की हा समाज खरोखरच मागासलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांची एसटी प्रवर्गातील मागणी केवळ राजकीय नसून सामाजिकदृष्ट्याही योग्य आहे.

संविधानिक प्रक्रिया: अडथळ्यांचा मार्ग राज्य सरकार शिफारस करू शकते, पण अंतिम निर्णय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे राज्यातील समित्या, ठराव, आश्वासने या सगळ्याचा शेवटी परिणाम फक्त "प्रलंबित" या एका शब्दातच होतो. केंद्र सरकारकडे हा विषय वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून राहतो.

यामुळे समाजात प्रचंड अस्वस्थता वाढली आहे. "सरकार फक्त वेळ मारून नेत आहे" अशी भावना अधिक घट्ट होत चालली आहे.

समाधानाचे पर्याय

१. एसटी प्रवर्गात तातडीने समावेश – समाजाच्या ऐतिहासिक व सामाजिक परिस्थितीची दखल घेऊन केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी.

२. एनटी-सी आरक्षणात वाढ – जर तत्काळ एसटी समावेश शक्य नसेल तर विद्यमान आरक्षणाचा टक्का वाढवून काहीसा दिलासा द्यावा.

३. विशेष आर्थिक पॅकेज – शिक्षण, आरोग्य, रोजगारासाठी वेगळ्या योजना जाहीर करून समुदायाचा विकास साधावा.

४. कायदेशीर स्पष्टता – धनगर-धनगड गोंधळ संपवण्यासाठी न्यायालयीन व तज्ज्ञ समितीमार्फत स्पष्ट भूमिका मांडावी.

आपला दृष्टिकोन,धनगर समाजाचा प्रश्न हा केवळ आरक्षणाच्या टक्केवारीचा प्रश्न नाही. तो सामाजिक न्यायाचा, ऐतिहासिक ओळखीचा आणि शासनाच्या प्रामाणिकतेचा आहे. प्रत्येक सरकारने हा प्रश्न फक्त राजकीय प्याद्यासारखा वापरला, पण समाजाला न्याय देण्याची खरी तयारी दाखवली नाही.

आज गरज आहे ती राजकीय धैर्याची आणि स्पष्ट निर्णयाची. अन्यथा हा प्रश्न निवडणूकांचा अजून एक "भावनिक अजेंडा" बनून राहील, समाज मात्र उपेक्षितच राहील. धनगर समाजाच्या मागणीला गांभीर्याने न्याय देणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर सामाजिक समतेच्या संविधानिक वचनपूर्तीकडे जाणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

-सुरेश बोतालजी संपादक मो-९१ १२ ६५० ६५०