टीईटी बंधनकारक निकालावरून शिक्षक वर्गात संताप : अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाची पंतप्रधानांकडे धाव

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : सेवेत राहण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचा आक्षेप : “पात्रता असूनही पुन्हा परीक्षा अन्याय्य” दीर्घ सेवेनंतरही सक्तीची अट लादल्याने लाखो शिक्षकांमध्ये असंतोष

19 September, 2025

 नवी दिल्ली, दि. १९ सप्टेंबर (जरंडेश्वर समाचार):-सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलीकडील निकालानुसार सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी तसेच पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य ठरवले आहे. या निकालामुळे राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील लाखो शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल,१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार :सर्व शिक्षकांनी सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, सेवा कालावधी वा पूर्वीची शैक्षणिक पात्रता काहीही असो.

पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना मात्र निवृत्तीपर्यंत अपवाद ठेवण्यात आला आहे, परंतु त्यांना पदोन्नती हवी असल्यास टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.

आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले व ज्यांची सेवानिवृत्तीला अजून पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी आहे, अशा शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी पास करणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांना सक्तीने सेवेतून निवृत्त केले जाईल.

शिक्षक संघाचा आक्षेप,अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. संघाच्या म्हणण्यानुसार —

अनेक शिक्षक गेली दोन ते तीन दशके सेवेत असून, त्यांच्याकडे एम.ए., बी.एड., पीएचडीसारख्या उच्च शैक्षणिक पात्रता व दीर्घ अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा पात्रता चाचणी घेणे अन्याय्य आहे.

टीईटी ही फक्त पात्रता परीक्षा असून ती शिक्षकांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची मोजणी करू शकत नाही

एनसीटीईने २०१० मध्ये दिलेल्या अधिसूचनेपूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांना आता जबरदस्तीने टीईटी देण्यास भाग पाडणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना विरोधी ठरते.

देशात आधीच पात्र शिक्षकांची टंचाई आहे. अशा कठोर निर्णयांमुळे शाळा बंद होण्याची, विद्यार्थ्यांचे खासगी शाळांकडे स्थलांतर वाढण्याची आणि अखेरीस सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता संघाने व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधानांकडे मागणी,या पार्श्वभूमीवर संघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे की,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा.,सेवेत असलेल्या शिक्षकांवरील टीईटीची सक्ती मागे घ्यावी.शिक्षकांचा मनोबल अबाधित ठेवत सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा.

शिक्षक संघाचे म्हणणे आहे की, “लाखो शिक्षकांनी आजवर दिलेल्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर पुन्हा परीक्षा लादणे हे अन्याय्य आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांचे मनोबल खच्चीकरण होईल व शिक्षणाची गुणवत्ता घटेल.”

सध्याच्या घडीला हा वाद अधिक तीव्र झाला असून, येत्या काही दिवसांत राज्यभरातील शिक्षक संघटनांकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.