मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावर ओबीसी आंदोलकांचा संतप्त विरोध; अनेकांना अटक

फडणवीसांचा विकासाचा रोडमॅप जाहीर – जलयुक्त शिवार, समृद्धी महामार्ग, महिला सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीचे आश्वासन.

17 September, 2025

छत्रपती संभाजीनगर | दि.१७(जरंडेश्वर समाचार): मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या ७७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित मुख्य समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणादरम्यान ओबीसी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपला तीव्र विरोध नोंदवला. मराठवाड्याच्या विकासासाठी विविध योजनांची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, मात्र त्याच वेळी आरक्षणाच्या प्रश्नावर संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी गोंधळ घातला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे संपूर्ण समारंभाला तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

​ऐतिहासिक दिवसाचा गौरव आणि प्रगतीचा संकल्प

​१९४८ मध्ये हैदराबादच्या निजामांच्या जुलमी राजवटीतून मराठवाड्याने मुक्ती मिळवली. या ऐतिहासिक लढ्यात हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना आदरांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन साजरा केला जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ध्वजारोहण करून हुतात्मा स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण केले. आपल्या भाषणात त्यांनी मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या कटिबद्धतेवर भर दिला.

​मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार, समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेन यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे मराठवाड्याला कसा फायदा होत आहे, हे सांगितले. आगामी काळात १६ लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवून औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. यासोबतच, सेवा हक्क कायदा आणि माझी लाडकी बहिण योजना यांसारख्या सामाजिक योजनांचा उल्लेख करत सरकार सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​ओबीसी आंदोलकांचा संतप्त उद्रेक

​मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरू असतानाच, काही ओबीसी आंदोलकांनी व्यासपीठापासून काही अंतरावर घोषणाबाजी सुरू केली. त्यांच्या हातात 'ओबीसींना न्याय मिळालाच पाहिजे' असे फलक होते. त्यांचे म्हणणे होते की, मराठवाड्याच्या विकासाच्या गप्पा मारल्या जात असल्या तरी, ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आरक्षणात योग्य प्रतिनिधित्व नसणे, आर्थिक मागासलेपणा आणि सरकारी योजनांचा असमान लाभ या मुद्द्यांचा समावेश होता.

​"केवळ कागदावर योजनांचा डोंगर उभा केला जातो, पण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ आमच्यासारख्या वंचित घटकांना मिळत नाही," अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. त्यांच्या घोषणांमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात व्यत्यय आला आणि परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.

​पोलिसांची तात्काळ कारवाई

​परिस्थिती चिघळू नये म्हणून पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत घोषणाबाजी करणाऱ्या अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी आणि समारंभाची शिस्त राखण्यासाठी ही कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, पोलिसांनी शांततापूर्ण आंदोलन दडपल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

​या घटनेनंतर माध्यमांशी बोलताना एका आंदोलकाने म्हटले, "आमचा शांततापूर्ण विरोध करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला. सरकार आमच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि आवाजी मतदानाने आमच्या मागण्यांना दडपून टाकत आहे."

​राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

​या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करत, सरकार ओबीसींच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून, चर्चेसाठी नेहमीच तयार असल्याचे स्पष्ट केले. ​दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. "ही घटना दर्शवते की सरकार ओबीसी समाजाला न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहे," असा आरोप करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढवला. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या घटनेवर चिंता व्यक्त केली. केवळ विकास योजनांची घोषणा करून चालणार नाही, तर समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी मांडले.