३२८ मद्यविक्री परवाने होणार नाहीत; सरकारची माघार

राजकीय नेत्यांना परवाने मिळणार असल्याचा विरोधकांचा आरोप

18 September, 2025

मुंबई, दि.१८(जरंडेश्वर समाचार) :– राज्यात महसूल वाढवण्यासाठी ३२८ नवे मद्यविक्री परवाने देण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर महायुती सरकारला विरोधकांचा तीव्र विरोध सहन करावा लागला. उपमुख्यमंत्री व उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अखेर “सध्या एकही नवा परवाना देऊ नये” असा निर्णय घेतला आहे. परिणामी परवाने वाटपाचा मुद्दा थंड बस्त्यात गेला आहे.

या परवान्यांपैकी मोठा टक्का राजकीय नेत्यांच्या कंपन्यांना मिळणार असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सरकारवर टीकेची झोड उठली. त्यातच अजित पवार यांचे पुत्र मद्यविक्री व्यवसायाशी संबंधित असल्याने हितसंबंधाचा प्रश्न निर्माण झाला. महसूल वाढीच्या नावाखाली सरकार मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. स्थानिक स्वराज्य निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारला पाऊल मागे घ्यावे लागले.

या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने उपसमिती स्थापन केली. अध्यक्ष अजित पवार यांच्यासोबत गणेश नाईक, अतुल सावे व माणिकराव कोकाटे हे मंत्री सदस्य आहेत. शंभुराज देसाई मात्र बैठकीला गैरहजर राहिले. शिंदे गटातील अनेकांना या धोरणाबाबत उत्साह नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य शासनाला गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्क विभागाकडून ४३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या नव्या योजना राबवताना महसूल वाढवण्याची तगमग शासनाला भेडसावत आहे. वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने महसूल वाढीसाठी २७ शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार ४१ मद्य उद्योगांना प्रत्येकी ८ परवाने देऊन ३२८ नवे वाईन शॉप्स सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता.

सध्या राज्यात १,७१३ परवानाधारक विदेशी मद्य दुकाने आहेत.

१०८ तालुके अजूनही मद्यविक्रीच्या दुकानांविना आहेत.

एक दुकान सरासरी १८० चौ.किमी क्षेत्रावर चालते.

७२% विक्री फक्त १,७१३ दुकानांतूनच होते, ज्यामुळे ९०० कुटुंबीयांची मक्तेदारी आहे.

भाजपशासित उत्तर प्रदेशात दरवर्षी ३% दुकाने वाढवण्याचा नियम आहे, तर महाराष्ट्रात मागील ५० वर्षांत एकही नवीन वाईन शॉप परवाना दिला गेला नाही

हितसंबंधांची शंका

विरोधकांनी आरोप केला की, नवीन परवान्यांपैकी :

४० परवाने भाजप नेत्यांना

३२ परवाने अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीला

२४ परवाने शरद पवार गटाला

जाण्याची शक्यता होती. एकूण २९% परवाने राजकीय नेत्यांच्या घशात जाणार असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

१९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी लॉटरी पद्धतीने परवाने देण्याचा नियम आणला होता, पण विरोधामुळे तो मागे घेतला. आज त्यांच्या पुतण्याने म्हणजे अजित पवारांनी थेट उद्योगांना परवाने देण्याचा मार्ग निवडला, मात्र वाद निर्माण झाल्याने त्यांनाही पाऊल मागे घ्यावे लागले.

सरकारने तात्पुरता गारठवलेला हा मुद्दा निवडणुकांनंतर पुन्हा काढला जाऊ शकतो, असे संकेत आहेत. कारण बनावट दारूचा धंदा रोखण्यासाठी आणि महसूलवाढीसाठी नवीन दुकाने सुरू करण्याची गरज असल्याचा आग्रह उत्पादन शुल्क विभाग कायम धरत आहे.