​भटक्या-विमुक्त समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी लक्ष्मण माने मैदानात ..!

मुंबईतील आझाद मैदानावर उपराकार लक्ष्मण माने यांनी कार्यकर्त्या सोबत केले उपोषण

17 September, 2025

​​ महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक जीवनात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. भटक्या-विमुक्त (Bhatkya-Vimukta) समाजाला आदिवासी (ST) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वतंत्र राजकीय आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण माने यांनी मुंबईत उपोषण केले. या उपोषणामुळे सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, असा दबाव निर्माण झाला आहे.

​भटक्या-विमुक्त समाजाचा दावा आहे की, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार त्यांच्या 42 जमाती मूळच्या आदिवासी आहेत. त्यामुळे त्यांना एसटी प्रवर्गात सामील करून शिक्षण, नोकरी आणि निवडणुकीत स्वतंत्र आरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. याच गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजातील काही घटकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतर हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला आहे. समाजाच्या मते, सरकारने या प्रकरणात दुटप्पी भूमिका घेतली आहे.

​या प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका संभ्रमात टाकणारी आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे सरसकट निर्णय घेतल्यास राज्याला संकटात टाकू शकते, असा इशारा दिला आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "ज्यांची नोंद आहे, त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल, सरसकट दिली जाणार नाहीत" असे स्पष्ट केले. सरकार एकीकडे मराठा समाजाला मदत करत असताना भटक्या-विमुक्त समाजाला मात्र दुर्लक्षित करत असल्याचा आरोप समाजाच्या नेत्यांनी केला आहे.

​लक्ष्मण माने यांच्या उपोषणाने समाजातील असंतोषाला वाचा फोडली आहे. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास हजारो बंजारा बांधव रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा भटक्या-विमुक्त समाजाचे नेते जितेंद्र महाराज यांनी दिला आहे. लक्ष्मण माने यांच्या मते, समाजाच्या विकासासाठी सरकारने पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत आणि स्वतंत्र राजकीय आरक्षणाशिवाय त्यांना न्याय मिळणार नाही.

​सरकारने या प्रश्नावर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, पण प्रत्यक्षात कार्यवाहीला विलंब होत आहे. लक्ष्मण माने यांनी आझाद मैदानावर केलेले उपोषण हा केवळ एका समाजाचा प्रश्न नसून, सामाजिक न्याय आणि समानतेचा मुद्दा आहे. हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेतलेल्या या मागण्या महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरणाला एक नवीन वळण देऊ शकतात. जर सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने आणि संवेदनशीलतेने लक्ष दिले नाही, तर सामाजिक असंतोष वाढण्याची भीती आहे. या लढ्याची पुढील दिशा काय असेल, हे येणारा काळच ठरवेल. गरज पडल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्याचीही तयारी असल्याचे कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.

-सुरेश बोतालजी संपादक जरंडेश्वर समाचार