​स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

​प्रशासक राजवट संपुष्टात, लोकशाहीचा मार्ग मोकळा

16 September, 2025

​

​मुंबई, दि.१६(जरंडेश्वर समाचार) – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) निवडणुका अखेर मार्गी लागल्या आहेत. मागील चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती असलेल्या या संस्थांमध्ये ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या मुदतीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होत असलेल्या प्रचंड विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "चार महिन्यांत निवडणुका घ्याव्यात अशी आमची अपेक्षा होती, पण वर्ष संपत आले तरी निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत," अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारला फटकारले आहे.

​निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक कारणे दिली होती. यामध्ये ईव्हीएम मशीनची अनुपलब्धता, सण-उत्सव, शाळा-कॉलेजच्या परीक्षा आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता यांचा समावेश होता. तसेच, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित असल्याने निवडणुका विलंबित झाल्याचेही आयोगाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. मतदारयादी अद्ययावत करणे, मतदान केंद्रे निश्चित करणे अशा प्रक्रिया “युद्धपातळीवर” सुरू झाल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे.

​भाजप, काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या आदेशामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारण चांगलेच तापले असून, उमेदवारांची निवड आणि मोर्चाबांधणीला वेग आला आहे.

​निवडणुकांचा संभाव्य कार्यक्रम

​न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणुकांचा संभाव्य कार्यक्रम खालीलप्रमाणे असेल:

​ऑक्टोबर २०२५: मतदारयादी अद्ययावत करणे आणि निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा.

​नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५: उमेदवार निवड, अर्ज नोंदणी आणि प्रचाराला सुरुवात.

​जानेवारी २०२६: मतदान आणि निकाल जाहीर होईल.

​या निवडणुकांनंतर चार वर्षांच्या प्रशासक राजवटीचा अंत होऊन निवडून आलेले प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पाहतील. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका झाल्यास राज्यातील राजकीय समीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असून, या निवडणुका ऐतिहासिक ठरण्याची चिन्हे आहेत.