शिफारशीचे राजकारण आणि ठेकेदार यांच्यावर अन्याय..!

तरुण अभियंते हतबल, रोजगारापासून वंचित”

13 September, 2025

शिफारशीचे राजकारण आणि ठेकेदार यांच्यावर अन्याय..!

राज्यात शासकीय ठेके वाटपाची जी पद्धत चालू आहे, ती लोकशाही आणि पारदर्शकतेच्या मुलभूत तत्वांना हरताळ फासणारी ठरत आहे. जनतेच्या पैशातून होणारी कामे ही केवळ काही मोजक्या आणि राजकीय शिफारस असलेल्या ठेकेदारांच्या घशात जात आहेत. यातून हजारो तरुण अभियंते व लहान-मोठे ठेकेदार रोजगारापासून वंचित राहत आहेत.

आज प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, यांत्रिकी विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक विभाग,सार्वजनिक बांधकाम विभाग  अशा विविध शासकीय विभागांमध्ये हीच स्थिती दिसून येते. काम मिळवण्यासाठी आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांच्या शिफारशीशिवाय पर्याय नसल्याने खऱ्या अर्थाने पात्र ठेकेदारांच्या हक्कांवर गदा येत आहे. या अन्यायकारक व्यवस्थेमुळे सुशिक्षित तरुण अभियंते हतबल झाले आहेत. कामाच्या प्रतीक्षेत कार्यालयांच्या दारात बसून दिवस घालवावे लागणे हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही.

समान संधीचा गळा घोटणारी पद्धत शासनाची सध्याची ठेका वाटप पद्धत ही समान संधीच्या संकल्पनेलाच हरवून बसली आहे. मोजकेच ठेकेदार एकामागून एक शेकडो कामे उचलतात आणि इतरांकडे काहीच राहत नाही. हजारो अभियंते दरवर्षी पदवीधर होतात, पण त्यांना संधी मिळत नाही. बेरोजगारी वाढत असल्याने सामाजिक असंतोष निर्माण होत आहे.

 पारदर्शकतेचा अभाव शासकीय कामे ही लोकांच्या करातून होत असल्याने त्यात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. पण राजकीय शिफारशींमुळे स्पर्धा कमी होते, दर्जा घसरतो आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते. ई-टेंडरिंग आणि रोटेशन पद्धत सक्तीची केल्यास ठेकेदारांना समान संधी मिळू शकेल. या मागणीला अनेक संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे.

शासनाची जबाबदारी लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. शासनाने तातडीने शिफारशीवर ठेके वाटप करण्याची पद्धत थांबवून पारदर्शक आणि समतोल प्रक्रिया राबवावी. अन्यथा सुशिक्षित बेरोजगार युवकांचा उद्रेक होऊन सामाजिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

 शासनाने याकडे केवळ ठेक्यांचा प्रश्न म्हणून न पाहता, लोकशाहीतील विश्वासार्हता व रोजगाराचे भवितव्य या दोन्हीशी निगडीत प्रश्न म्हणून गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.