सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ओबीसी महिला राखीव

राज्य शासनाची आरक्षण सोडत जाहीर — ३४ जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदांचे आरक्षण निश्चित

12 September, 2025

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपद   ओबीसी महिला राखीव 

राज्य शासनाची आरक्षण सोडत जाहीर — ३४ जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदांचे आरक्षण निश्चित

सातारा दि.१२(जरंडेश्वर समाचार): -राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी आज आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) महिलेसाठी राखीव ठरले असून, जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या घोषणेमुळे जिल्हाच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे .

 आरक्षण सोडतीची पार्श्वभूमी

२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीय व महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेल्या आदेशानंतर २०२५-२०२८ या अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी नवी आरक्षण यादी जाहीर करण्यात आली. त्याअनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास प्रवर्ग (OBC/VJNT) व महिला या गटांना योग्य प्रमाणात संधी देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदींनुसार पार पडली .

 जिल्हानिहाय आरक्षण यादी (२०२५-२०२८)

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी महिलांसाठी १२ जिल्ह्यांत अध्यक्षपदे आरक्षित झाली आहेत, तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ९ जिल्ह्यांत आरक्षण देण्यात आले आहे. मागास प्रवर्ग (OBC/VJNT) साठी ८ जिल्ह्यांत संधी उपलब्ध करून दिली असून, उर्वरित ५ जिल्ह्यांत सर्वसाधारण प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात आले आहे .

क्रमांक जिल्हा आरक्षण प्रवर्ग

1 ठाणे- सर्वसाधारण (महिला)

2 पालघर -अनुसूचित जमाती (ST)

3 रायगड -सर्वसाधारण

4 रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

5 सिंधुदुर्ग -सर्वसाधारण

6 नाशिक- सर्वसाधारण

7 धुळे- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

8 नंदुरबार -अनुसूचित जमाती (ST)

9 जळगाव -सर्वसाधारण

10 सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

11 अहमदनगर- अनुसूचित जमाती (महिला)

12 पुणे -सर्वसाधारण

13 सांगली- सर्वसाधारण (महिला)

14 सोलापूर- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

15 कोल्हापूर -सर्वसाधारण (महिला)

16 छत्रपती संभाजीनगर- सर्वसाधारण

17 जालना -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

18 बीड -अनुसूचित जाती (महिला)

19 परभणी -अनुसूचित जाती

20 नांदेड- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

21 धाराशिव -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

22 लातूर -सर्वसाधारण (महिला)

23 अमरावती -सर्वसाधारण (महिला)

24 अकोला -अनुसूचित जमाती (महिला)

25 वाशिम अनुसूचित जमाती (महिला)

26 बुलढाणा- सर्वसाधारण

27 यवतमाळ -सर्वसाधारण

28 नागपूर -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

29 वर्धा -अनुसूचित जाती

30 भंडारा -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

31 गोंदिया- सर्वसाधारण (महिला)

32 गडचिरोली- सर्वसाधारण (महिला)

33 चंद्रपूर -अनुसूचित जाती (महिला)

34 हिंगोली -अनुसूचित जाती

सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद OBC महिलांसाठी राखीव झाल्यामुळे, जिल्ह्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमध्ये अध्यक्षपदासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष आता आपल्या गटातील पात्र OBC महिला सदस्यांकडे लागले असून, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठीच्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे . यामुळे जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांना धक्का बसल्याचे दिसून येते आणि नवीन नेतृत्वाच्या उदयाची शक्यता निर्माण झाली आहे .

 ग्रामीण भागात महिला व मागासवर्गीय नेतृत्वाला चालना,या आरक्षणामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात महिला व मागासवर्गीय नेतृत्वाला मोठी चालना मिळाली आहे. अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे. महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत महिलांचा दबदबा जिल्ह्याच्या राजकारणात वाढताना दिसणार हे निश्चित आहे . विशेषतः सातारा, बीड, अहमदनगर, नांदेड व गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये नवे नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता आहे.

 निवडणूक तयारीचा वेग,या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार आहे . भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या (SIR) तयारीसाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित केली होती. यात मतदार यादीतील पारदर्शकता राखण्यावर भर देण्यात आला .

राज्य शासनाच्या या आरक्षण निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आणि मागासवर्गीय समुदायांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याची शक्यता आहे. सातारा जिल्ह्यासाठी OBC महिलांसाठी अध्यक्षपद राखीव झाल्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर  जिल्हा परिषदांच्या सभागृहात अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुका घेण्यात येणार असून, नव्या आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी नवीन चेहरे आणि नवीन युत्या-आघाड्या पाहायला मिळाल्या तर नवल वाटणार नाही.