पाचगणीत खड्डेमय रस्ते, नागरिक संतप्त.

रस्ता खड्डेमय होण्यास ठेकेदार जबाबदार नसून संबंधित अधिकारी जबाबदार; संपत्तीची चौकशी ईडीने करावी अशी लोकचर्चा..!

28 August, 2025

पाचगणीतील गणेशोत्सव खड्डेमय रस्त्यांमुळे झाला खडतर; नागरिक संतप्त

​पाचगणी दि.२८(जरंडेश्वर समाचार): यंदाच्या गणेशोत्सवामध्ये पाचगणीतील खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांना आणि गणेश मंडळांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. शहरातील मुख्य रस्ते आणि उपनगरांमधील रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडल्याने बाप्पांचे आगमनही खडतर झाले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि वाहनधारकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

​पावसामुळे पाचगणीतील रस्त्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. शहरातील बाजारपेठ, बसस्थानक आणि इतर महत्त्वाच्या रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडले आहेत. अनेक गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना या खड्डेमय रस्त्यांवरूनच गणपतीच्या मूर्ती घेऊन जाव्या लागल्या. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात गणरायाचे स्वागत तर झाले, पण हा प्रवास खड्ड्यांमुळे आनंददायी राहिला नाही. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

​ प्रशासनाने रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे, गणेश विसर्जनाची मिरवणूकही याच खड्डेमय रस्त्यांवरून काढण्याची वेळ येईल, अशी भीती नागरिकांना वाटत आहे. नागरिकांनी पाचगणी नगरपालिकेला विसर्जन मिरवणुकीपूर्वी खड्डे बुजवण्याची मागणी केली आहे. या परिस्थितीसाठी ठेकेदार नव्हे, तर संबंधित अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांच्या मालमत्तेची ईडीमार्फत चौकशी करावी, अशी लोकचर्चा  होत आहे. मुख्याधिकारी काय झोपा काढीत आहेत  का ?असा सवाल पाचगणीकर करीत  आहेत.पाचगणीतील रस्त्यांची दुरवस्था ही केवळ स्थानिक समस्या नसून, ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनातील अपयशाचे एक वैशिष्ट्य आहे. उल्हासनगरमध्येही असाच प्रकार समोर आला, जिथे सत्ताधारी भाजपच्या आमदाराला रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाविरोधात आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. या घटनेवरून हे सिद्ध होते की, अगदी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनाही मूलभूत सुविधांसाठी 'भिक' मागावी लागते आणि प्रशासकीय यंत्रणा सार्वजनिक दबावाशिवाय काम करत नाही.

​त्याचप्रमाणे, मुंबईतही गणेशोत्सवापूर्वी रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आश्वासन भाजपच्या मंत्र्यांनी दिले होते, ज्यामुळे या समस्येचे गांभीर्य दिसून येते. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या अपूर्ण कामांमुळे प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाच्या तक्रारीही वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी रस्तेकामांना विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. ही सर्व उदाहरणे दर्शवतात की, खराब रस्ते, कामांना विलंब आणि कंत्राटदारांचे उत्तरदायित्व ही महाराष्ट्रातील एक सर्वसाधारण समस्या बनली आहे.

​5.2. प्रशासन आणि उत्तरदायित्व: एक प्रतिक्रियाशील मॉडेल

​वरील सर्व उदाहरणे एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय त्रुटी दर्शवतात: महाराष्ट्रातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन हे एक प्रतिक्रियाशील (reactive) मॉडेल आहे. या मॉडेलमध्ये, प्रशासन स्वतःहून किंवा पूर्वनियोजित पद्धतीने काम करण्याऐवजी, केवळ संकट उद्भवल्यावर, सार्वजनिक संताप शिगेला पोहोचल्यावर किंवा राजकीय दबाव आल्यावरच कृती करते. पाचगणीतील परिस्थितीही याला अपवाद नाही. रस्त्यांची दुरवस्था होऊन गणेशोत्सव बाधित झाल्यानंतरच कारवाईची मागणी होत आहे. अशा प्रकारची प्रतिक्रियात्मक कार्यशैली नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे संपुष्टात आणते आणि त्यांना असे वाटू लागते की तक्रार किंवा आंदोलनाशिवाय त्यांची दखल घेतली जाणार नाही.

​उत्तरदायित्व आणि चिरस्थायी बदलांसाठी शिफारसी

​. पाचगणीसाठी तातडीची कृती योजना

• ​जलद खड्डे बुजविणे: पाचगणी नगरपरिषदेने तातडीने खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू करावे. त्यासाठी मॅस्टिक ॲस्फाल्ट  सारख्या टिकाऊ आणि सर्व-हंगामी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, जेणेकरून तात्पुरत्या दुरुस्तीचा खर्च आणि त्रास टाळता येईल. विशेषतः मुख्य रस्ते आणि विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गांवर हे काम प्राधान्याने करावे.

• ​सार्वजनिक अहवाल: नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी, नगरपरिषदेने केलेल्या दुरुस्ती कामांची प्रगती दर्शविणारा एक सार्वजनिक डॅशबोर्ड किंवा व्हॉट्सअॅप गट तात्पुरत्या स्वरूपात तयार करावा.

​. धोरणात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणा

• ​सक्रिय प्रशासनाकडे संक्रमण: केवळ तक्रारींवर अवलंबून राहण्याऐवजी, प्रशासनाने
• गुदमार्ग ॲप  सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक सक्रिय (proactive) आणि डेटा-आधारित व्यवस्थापन मॉडेल अंगीकारावे.

• ​निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता: सातारा जिल्ह्यातील सर्व अलीकडील रस्ते निविदांचे पूर्ण लेखापरीक्षण (audit) करण्यात यावे. तसेच, ई-निविदा प्रणालीमध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करून, निविदांचे दर वाढवणे  किंवा प्रकल्पांचे विभाजन करणे  यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर नियम लागू करावेत.

• ​उत्तरदायित्व वाढवणे: अधिकारी आणि कंत्राटदार या दोघांनाही निकृष्ट कामासाठी संयुक्तपणे जबाबदार धरणारे नवीन धोरण तयार करावे. निकृष्ट काम आढळल्यास आर्थिक दंड आकारणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दंड करणे अनिवार्य करावे..!