राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील अनुभवी डॉक्टरांची सेवेत नियुक्ती थंड बस्त्यात

22 August, 2025

सातारा, दि. २१ (जरंडेश्वर समाचार):-राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची सध्याची अवस्था केविलवाणी झाली असून आरोग्य विभागाची आर्थिक तसेच प्रशासकीय स्थिती डळमळीत झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्हा उपजिल्हा रुग्णालयांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंत तज्ज्ञ डॉक्टरांची वानवा, औषध पुरवठ्यातील गोंधळ, मालमत्ता व विजेची थकबाकी, तसेच नियुक्त्यांतील राजकीय अनास्था या सर्वांचा फटका थेट सर्वसामान्य रुग्णांवर बसतो आहे.

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडे कारभार,अनेक उपजिल्हा रुग्णालयांचा कारभार नाईलाजाने सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा लागत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देयके दोन दोन वर्षे थकलेली असतानाही नाईलाजाने ते सेवा बजावत आहेत. कर्मचाऱ्यांची वानवा इतकी तीव्र आहे की अतिरिक्त अधिभाराच्या माध्यमातून फक्त ‘डोलारा’ चालवला जातो.

कोटींच्या थकबाकी व नोटिसांचा पाऊस,राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची मालमत्ता कर व विजेची बिले कोटींच्या घरात थकली आहेत. त्यामुळे वीज मंडळ, नगरपालिका, नगरपंचायती व महापालिकांकडून नोटिसांचा पाऊस पडत असून, ‘आडातच नाही तर पोहचत कुठून येणार’ ही उक्ती रुग्णालय प्रशासनावर खरी ठरत आहे.

तज्ज्ञ डॉक्टरांचा तीव्र तुटवडा,राज्यात ८० ते ९० हृदयरोग तज्ज्ञांच्या जागा रिकाम्या आहेत. भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ व सर्जन यांची पदे पन्नास टक्क्यांहून अधिक रिक्त असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ठाणे जिल्ह्यात ५२ हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर तर मुंबईत ६० हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर अशी धक्कादायक स्थिती आहे. सातारा जिल्ह्यात अठरा हजार लोकसंख्येमागे फक्त एकच डॉक्टर उपलब्ध असल्याचे आकडे सांगतात.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील डॉक्टरांची दुरावस्था,राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गेली दहा-बारा वर्षे रोजंदारीवर काम करणारे शेकडो डॉक्टर अजूनही सेवेत न घेतल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. शासनाने २४ मार्च २०२४ रोजी त्यांना सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात हालचाल झालेली नाही. परिणामी, अनुभवसंपन्न डॉक्टरांचा उपयोग जनतेला मिळत नाही.

औषध पुरवठ्यात गोंधळ व गैरव्यवहाराची शंका,पूर्वी प्रत्येक जिल्हा पातळीवर औषध खरेदी केली जात होती. मात्र, आता महाराष्ट्र वस्तू सेवा प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी केली जाते. यामुळे वेळेवर औषध उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. गरज नसलेल्या औषधांचा बक्कळ पुरवठा रुग्णालयांना केला जातो, तर आवश्यक औषधे गोडावूनमध्ये महिनोनमहिने थांबून राहतात. अनेकदा ‘एक्सपायरी’जवळ आलेली औषधे रुग्णालयांना दिली जात असल्याची कुजबुज सुरू आहे.

सुविधांचा बोजवारा,रुग्णालयांत औषधांची टंचाई, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा तुटवडा, साधनसामुग्रीचा अभाव असूनही रोज हजारोंच्या संख्येने येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्याची वेळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर येते. परिणामी, डॉक्टरांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. खाजगी रुग्णालयांत चांगला मोबदला मिळत असल्याने तरुण तज्ज्ञ शासकीय सेवेकडे वळण्यास इच्छुक नाहीत.

सामान्यांचा आधारवड होणं गरजेचं,आरोग्य मंत्र्यांनी नव्या धोरणांची घोषणा केली असली तरी त्या अंमलात येईपर्यंत सर्वसामान्य रुग्ण ‘रामभरोसे’ आहेत. शासनाच्या योजनांचा लाभ ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना खऱ्या अर्थाने मिळावा यासाठी केवळ घोषणा नव्हे तर ठोस अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

राज्यातील शासकीय रुग्णालये म्हणजे ‘बर्ड घर पोकळ वासा’ अशी अवस्था झाली आहे. औषधांची टंचाई, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या डॉक्टरांची दुरावस्था, विजेच्या व करांच्या थकबाकी व नियुक्त्यांतील राजकीय उदासीनता या सर्वामुळे आरोग्य सेवेत गोंधळ माजला आहे. कोल्हापूरचे सुपुत्र आरोग्य मंत्री डॉ. प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर आरोग्य विभागाला नवसंजीवनी देण्याचे आव्हान उभे ठाकले असून, ते या अडथळ्यांच्या शर्यतीतून विभागाला बाहेर काढतील का, हे काळच ठरवेल तोपर्यंत वेट अँड वॉच?