एफएल-२ परवाने: गरज महसुलाची की समाजहिताची?

केवळ महसूल वाढीसाठी सामाजिक मूल्यांची किंमत मोजणे योग्य नाही.

26 August, 2025

​संपादकीय

​एफएल-२ परवाने: गरज महसुलाची की समाजहिताची?

​राज्याच्या तिजोरीत महसूल वाढवण्यासाठी विविध मार्ग शोधले जातात आणि त्यापैकीच एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्क. सध्या याच विभागाशी संबंधित एका धोरणात्मक निर्णयाची चर्चा जोर धरत आहे - किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीच्या एफएल-२ (FL-2) परवान्यांबाबतचा निर्णय. राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, या परवान्यांविषयी कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही आणि यावर मंत्रिमंडळ उपसमिती विचार करत आहे. परंतु, या निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि त्याचे संभाव्य परिणाम पाहता, सरकारने केवळ महसुलाचा विचार न करता, व्यापक समाजहिताचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

​राज्य शासनाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने एक सचिवस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने प्रत्येक जिल्ह्यात एका विदेशी मद्य उत्पादक कंपनीला (PLL धारक) एक किरकोळ विक्रीचा परवाना देण्याची शिफारस केली आहे. यामागे 2010-11 च्या महालेखापालांच्या अहवालाचाही आधार आहे, ज्यात वाढत्या लोकसंख्येनुसार परवान्यांची संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. वरकरणी हा निर्णय सरकारच्या महसुलात वाढ करणारा आणि अवैध दारूविक्रीला आळा घालणारा वाटतो. मात्र, वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे.

​1984 नंतर व्यक्तिगत FL-2 परवाने देण्याचे धोरण बंद करून केवळ उत्पादक कंपन्यांना मर्यादित परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याचा उद्देश मद्यविक्रीच्या दुकानांची अनावश्यक वाढ रोखणे हा होता. आता पुन्हा त्याच धोरणात बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. यातून एक प्रश्न निर्माण होतो: ज्या उद्देशाने पूर्वी हे धोरण मर्यादित ठेवले होते, तो उद्देश आजही महत्त्वाचा नाही का? प्रत्येक जिल्ह्यात एक नवीन परवाना जरी दिला तरी कालांतराने ही संख्या वाढणार नाही याची खात्री काय?

​मद्यविक्रीचा थेट संबंध सामाजिक आरोग्याशी जोडलेला आहे. मद्यविक्रीच्या दुकानांची संख्या वाढल्यास मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते, कौटुंबिक कलह वाढू शकतात आणि समाजातील शांतता भंग होऊ शकते. केवळ महसूल वाढीसाठी सामाजिक मूल्यांची किंमत मोजणे योग्य नाही. सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी इतर मार्ग शोधणे शक्य आहे. उद्योगांना चालना देणे, कर प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवणे, भ्रष्टाचार कमी करणे यांसारख्या उपायांनीही राज्याचा महसूल वाढू शकतो.

​सरकारने नमूद केल्याप्रमाणे, या निर्णयाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. हा निर्णय घाईघाईने घेतला जाऊ नये. कारण एकदा परवान्यांची संख्या वाढली की, ती कमी करणे जवळपास अशक्य होते. मद्यविक्रीच्या धोरणात पारदर्शकता आणि नियंत्रण राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे एफएल-२ परवान्यांबाबत कोणताही निर्णय घेताना तो केवळ आर्थिक लाभावर आधारित नसावा, तर तो राज्याच्या दीर्घकालीन सामाजिक स्वास्थ्याला प्राधान्य देणारा असावा.