तामिळनाडूत स्वतंत्र नवे शैक्षणिक धोरण

स्टॅलिनचा केंद्राला धक्का ! अन्य राज्यांसाठी दिशादर्शक मॉडेल

19 August, 2025

चेन्नई :  तामिळनाडू सरकारने आपले स्वतंत्र राज्य शैक्षणिक धोरण अधिकृतपणे जाहीर केले असून, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला थेट विरोध दर्शवला आहे.

मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या हस्ते कोत्तूरपूरम येथील अण्णा शताब्दी ग्रंथालयात आयोजित कार्यक्रमात हे बोरण प्रसिद्ध करण्यात आले. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मुरुगेशन यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यीय समितीची स्थापना २०२२ साली करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला.

राजकीय आरोप आणि अर्थसंकट :

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी भाजप-अण्णाद्रमुक युतीवर टीका करताना, खऱ्या अर्थाने धोका धर्माला नाही, तर 'एनडीए'ला आहे, असे स्पष्ट केले. राज्य सरकारचा आरोप आहे की, समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने तामिळनाडूचा २,१५२ कोटींचा निधी रोखून धरला आहे, कारण राज्याने केंद्राचे नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास नकार दिला आहे.

राज्य मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की, केंद्र सरकारने १००० कोटी दिले तरी तामिळनाडू केंद्राचे नवे शैक्षणिक धोरण लागू करणार नाही. तामिळनाडूला कोणतेही धोरण लादून घेणे मान्य नाही. या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आधीपासून सुरू असलेले मतभेद तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूने दिलेले हे शैक्षणिक मॉडेल अन्य राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकते, अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.

१,००० कोटी दिले तरी 'एनईपी' नकोच !

तामिळनाडूच्या शैक्षणिक धोरणातील ठळक वैशिष्ट्ये

दोन भाषांचे धोरण कायम : राज्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये तामिळनाडूच्या पारंपरिक दोन भाषांच्या धोरणाला कायम ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या तीन भाषांच्या धोरणाला यामध्ये स्पष्ट विरोध करण्यात आला आहे.

'नीट', अन्य प्रवेश परीक्षांना विरोध : कला व विज्ञान शाखांतील पदवी अभ्यासक्रमांसाठी एकत्रित ११ वी आणि १२ वीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिला जाणार आहे. कोणतीही सामान्य प्रवेश परीक्षा लागू केली जाणार नाही.

३, ५ आणि ८ वीच्या परीक्षांना विरोध : केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये सुचवलेली लहान वर्गामधील सार्वजनिक परीक्षा ही सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण येतो तसेच शैक्षणिक खासगीकरण वाढते, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.