जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढणार : निलेश घुले

सेवानिवृत्तांचे प्रश्न “प्राधान्याने व तातडीने निकाली काढले जातील”- निलेश घुले उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

19 August, 2025

जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढणार : निलेश घुले

सातारा :दि.१९ (जरंडेश्वर समाचार):-सातारा जिल्हा परिषदेमधील विविध विभागांतून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या आणि सेवा हक्कांबाबत आता प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले यांनी सेवानिवृत्तांचे प्रश्न “प्राधान्याने व तातडीने निकाली काढले जातील” अशी ग्वाही दिली.

बैठक आणि चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे

महाराष्ट्र राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी गट शिक्षणाधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, प्रलंबित रक्कमांची त्वरित माहिती संकलित करून त्यासाठी निधीची मागणी शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले.

बैठकीत खालील मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात

आला –

???? बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय

पंचायत समित्यांनी सेवानिवृत्तांच्या प्रलंबित रकमेचा तपशील त्वरित सादर करावा.

निधीची मागणी शासनाकडे पाठवून थकबाकीची पूर्तता करणे.

पेन्शन, ग्रॅज्युएटी, प्रॉव्हिडंट फंड, गटविमा या लाभांच्या रकमांचे जलद वितरण.

अत्युत्कृष्ट व जिल्हा पुरस्कार वेतनवाढ, मुख्याध्यापक/केंद्रप्रमुख/विस्तार अधिकारी पदोन्नती वेतनवाढ तातडीने मंजूर करणे.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी, रजा रोखीकरण, आश्वासित प्रगती योजना, संगणक वसुली रक्कम प्रकरणे प्राधान्याने सोडवणे.

केंद्रप्रमुखांसाठी १६५० रुपये फिरती भत्ता देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय.

---

???? विशेष बाब : शिक्षकाच्या निधनानंतर तातडीची कार्यवाही

सातारा तालुक्यातील पदवीधर शिक्षक कै. संदेश श्रीकांत चावरे यांच्या अकस्मात निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबाचा एकमेव आधार संपुष्टात आला. ही बाब संघटनेने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, प्रशासनाने त्यांच्या कुटुंबाचा निवृत्ती वेतन प्रस्ताव एका महिन्याच्या आत मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. या संवेदनशील निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत केले.

संघटनेचा आग्रह आणि प्रशासनाची हमी

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मा. ए. खाडे, पुणे विभागीय सरचिटणीस जनार्दन घाडगे, तसेच कृष्णात कुंभार, हरिश्चंद्र दळवी, अरुण गोसावी, रघुनाथ कुंभार, राजेंद्र गायकवाड आदी पदाधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्तांचे प्रश्न लांबणीवर न टाकता ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.

यावर प्रतिसाद देताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले म्हणाले की, “जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्गाने दीर्घकाळ सेवा बजावली आहे. त्यांच्या न्याय्य हक्कांची पूर्तता करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सर्व विभागांनी प्रलंबित प्रकरणांची माहिती वेळेत सादर करून ती निपटवावी.”

उपस्थित अधिकारी व पदाधिकारी

बैठकीस उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्कर्ष कवठेकर, लेखाधिकारी समाधान चव्हाण, सामान्य सहाय्यक प्रशासनाधिकारी धनंजय कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. आभार प्रदर्शन सुजाता कानेटकर यांनी केले.

या बैठकीनंतर प्रशासनाने प्रत्येक पंचायत समितीकडून सेवानिवृत्तांच्या प्रलंबित देयकांचा तपशील गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत बहुतेक प्रकरणे निकाली निघावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सेवानिवृत्तांच्या संघटनेने “जर प्रशासकीय विलंब झाला, तर आम्ही पुढील टप्प्यावर आंदोलनाचा मार्ग पत्करू” असा इशाराही दिला आहे.