सातारा जिल्ह्यातील कंत्राटदारांची थकीत देयके तात्काळ मिळावेत यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी यांना कंत्राटदारांचे निवेदन सादर

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कत्राटदारांच्या देयके साठी बेमुदत उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते रमेश उबाळे यांना जिल्ह्यातील कंत्राटदार यांनी दिला पाठिंबा

07 August, 2025

सातारा दि.८(जरंडेश्वर समाचार):-महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटना शाखा सातारा जिल्हा महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेच्या वतीने सातारा जिल्हाधिकारी यांना राज्यातील व सातारा जिल्ह्यातील कंत्राटदारांची सर्व विभागाकडील ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक यांची देयके  तात्काळ देण्यात यावे या संदर्भात   निवेदन सादर करण्यात आले.

यावेळी सचिन नलवडे, सातारा जिल्हाध्यक्ष व जिल्ह्यातील  शिवाजीराव साबळे, सचिन नलवडे ,हणमंत घोरपडे ,मंदार खळदकर, सिकंदर  डांगे, सोहम दुधाळ, सचिन राजेश शिर्के आदी मान्यवर बहुसंख्य आणि उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांत्राटदारांच्या देयके साठी बेमुदत उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते रमेश उबाळे यांना जिल्ह्यातील  कंत्राटदार यांनी पाठिंबा दिला, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ शाखा सातारा जिल्हा,ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था आदी विविध संस्थांनी तसेच सामाजिक संघटनांनी ही दिला पाठिंबा.

सातारा जिल्ह्यातील कांत्राटदारांचे एकूण देयके याप्रमाणे असून ते तात्काळ  ते मिळवण्यासाठी सहकार्य व्हावे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ४० हजार कोटी,जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे १२ हजार कोटी,ग्रामविकास विभाग ६ हजार कोटी,जलसंधारण व जलसंपदा विभाग १३ हजार कोटी,नगरविकास अंतर्गत विशेष ४२१७ निधी, डीपीडीसी फंड,२५१५ ग्रामीण सुधारणा विभाग कामे १८ हजार कोटी राज्य शासन व इतर खात्याचे एवढी थकबाकी असून ती तात्काळ अदा करण्यात यावी अशी मागणी जिल्ह्यातील कंत्राटदार यांनी केली आहे.महाराष्ट्रामध्ये ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक ही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशन सारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासाची कामे करीत आहेत. परंतु गेल्या आठ-दहा महिन्यांपासून सदर शासनाची विकासाची कामे केलेल्या वरील वर्गाची देयके शासन दरबारी मिळत नाही व सर्व विभागाकडील एकूण ८९ हजार कोटी रुपये एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहे.

 यासाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या सदर वर्गाने धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, मोर्चा, मंत्रीमहोदय, अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करून निवेदन देणे, अशा लोकशाहीस अभिप्रेत असलेल्या अनेक मार्गाने सर्व महाराष्ट्रभर सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत.

आजखेर शासन व प्रशासन फक्त एवढे मोठी घटना घडून  सदर घटनेबाबत गंभीर नाही, कंत्राटदारांच्या देयके च्या विषयाकडे कायम दुर्लक्ष करीत आहे, हे महाराष्ट्र शासनाच्या उज्ज्वल परंपरा व नावलौकिकास शोभत नाही. तसेच वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वरील सर्व मान्यवरांनी बैठकीस वेळ दिला नाही असे खेदाने नमूद करावे लागत आहे.

 राज्य शासनाने, राज्यकर्ते, प्रशासनाने मार्ग काढावा अन्यथा शेती नंतरच्या सगळ्यात मोठा व्यवसाय व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले करोडो घटकांचे कुटुंब व त्यांचा चरितार्थ हे आर्थिक अडचणी तर येतीलच, पर्यायाने राज्याची सर्व जनताभिमुख विकासाची, सुधारणांची, योजनांची सुरळीत चालणारी कामांची चाके या चक्रव्यूहात अडकून व रूतून बसतील अशी भीती सातारा जिल्ह्यातल्या कंत्राटदार यांना वाटत आहे

 मा. ना. देवेंद्र फडणवीससाहेब, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मा.ना. एकनाथ शिंदेसाहेब, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मा.ना. अजित पवारसाहेब, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,मा.ना. अंबादास दानवेसाहेब, विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधान परिषद,माना. शंभुराज देसाईसाहेब, पालकमंत्री, सातारा यांनी तात्काळ लक्ष देऊन महाराष्ट्रातील व सातारा जिल्ह्यातील कांत्राद्वारांची देयके देण्यासाठी पाऊल उचलावीत  अन्यथा तीव्र आंदोलन करावे लागेल याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहील.